ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਵ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 3.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ।
