NEET ਅਤੇ NET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟ-ਚੱਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਆਓ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ
NEET ਅਤੇ UGC NET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ NEET ਅਤੇ NET ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ NEET ਅਤੇ UGC NET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚੀਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਜਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। NEET UG ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24-25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ 67 ‘ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 720 ਵਿੱਚੋਂ 720 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। NEET ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਖਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ UGC NET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਐਕਟ 2024 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ 30-32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਯੂਨਿਟ ਯਾਨੀ ਈਓਯੂ ਨੇ ਸੋਲਵਰ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤ ਆਨੰਦ, ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵੇਂਦੂ, ਚਿੰਟੂ ਉਰਫ ਬਲਦੇਵ, ਪਿੰਟੂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਉਰਫ ਰੌਕੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਯਾਦਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਪਟੇਲ, ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ, ਅਤੁਲ ਵਤਸ, ਰਵੀ ਅੱਤਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
