ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਓੜੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
Assumed the charge of Minister of Communications at Sanchar Bhawan today. pic.twitter.com/BPQYyDxNVG
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) July 8, 2021
- Advertisement -
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- Advertisement -
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ
ਮਾਈਕਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪਿਲੱਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਰੇਖਾ ਪਿਲੱਈ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
