ਕੁਵੈਤ: ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 7 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛੱਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਐਕਸਪੈਟ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 48 ਲੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਵੈਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਸਬਾ ਅਲ ਖਾਲਿਦ ਅਲ ਸਬਾਹ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 70 % ਤੋਂ 30 % ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
