ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਛਾ ਗਏ ਆਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੱਦਲ

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਕਾਲੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ  ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਖੂਬ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਮ ਫਿਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਸ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3350 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖਰਚਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਧਾ 300 ਅਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ 2017-18 ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਵਿੱਚ 1556 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 623 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 12000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 12001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 904 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 570 ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਲਗਪਗ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਸੈਂਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 2-3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੀ 2017-18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 383 ਅਤੇ ਖਰਚ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 172 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਕਫਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.6 ਫੀਸਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2019-20 ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਿਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।