ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ

TeamGlobalPunjab
3 Min Read

ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ  ਅਣਹੋਣੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਮ ਸੁਰਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਜਿਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਟਕਰਾਓ ‘ਚ 20 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 8 ਵਕੀਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਗਾਵਤੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮੁੱਲਿਆ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।  ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖਣ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ , ਐੱਲ ਜੀ,  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

- Advertisement -

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

Share this Article
Leave a comment