ਕਾਠਮੰਡੂ : ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਿਪੁਲੇਖ, ਕਾਲਾਪਨੀ ਅਤੇ ਲਿਮਪੁਧਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 57 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ 258 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਕਲੀ ਵਾਧਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਨੂੰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਿਆਵਾਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
