ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਘਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਤਹਿਤ ਆਵੰਟਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਇਹ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਗਾਧਰੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-23 ਵਿੱਚ 1144 ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-2.0 ਤਹਿਤ 58 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 3884 ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀ ਸਵੇਰ, ਇੱਕ ਨਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਭਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਭਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਸਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਦੋ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਧਲੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਦੀ ਚੌਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਯਾ, ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਪੜਾਵ ਵਿੱਚ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 15,256 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ-2.0 ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਵ ਤਹਿਤ 561 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਹਿਤ 69,150 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹਿਤ 77,900 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲੋੜਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੁਵਾ ਅੱਜ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾ ਰਵੇ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਸ਼ਕਤ ਸੂਬਾ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਨਸੇਵਾ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਮੰਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਸਿਰਸ਼ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜਾ ਦੋਹਾਂ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਕਿਲ੍ਹੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਰਲ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਾਰਥੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕ ਸਕੇੇ।
