ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੂਬ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ , 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
