ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਵਦੀਪ ਸੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਵਦੀਪ ਸੂਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, SIR ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ 2003 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਸੂਰੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ BLO ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ID ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ 2003 ਦੇ SIR ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਨਵਦੀਪ ਸੂਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸੂਰੀ ਮਿਸਰ, UAE ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
.@ECISVEEP
I happen to have documents other than voter ID and Aadhaar card. But can’t help asking:
If I have trouble establishing my citizenship after representing India in three countries, what’s the fate of the common citizen?
Ease of Living, I presume!
— Navdeep Suri (@navdeepsuri) August 23, 2026
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੀ SIR ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ 2002 ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ SIR 2026 ਤਹਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1.94 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ, ਸ਼ਿਫਟ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
