ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਅੰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੰਬ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੋ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ 1984 ਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਂਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 147, 149, 323 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
