ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇਸ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮੰਨਾ ਫੋਰਟੀਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇਸ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਏਲਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
1 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿਤਰੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਲਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੇਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸ਼ੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 2.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ 2021 ਲਈ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 2022 ਲਈ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2023 ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
