-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, (ਐਡੀਟਰ);
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਜਿਦ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨੇਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ।ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੂੰਜਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ।ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ-9814002186
