ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NIA ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ NIA ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਗਲ਼ਤ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਨਆਈਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ NIA ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨਲਾਅਫੁੱਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।
