ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
