ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ-1900 ਅਧੀਨ ਸੂਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 167 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰੱਖਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਜੰਗ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
