ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ- ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਾਲਦੀਵੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਮਡੀਪੀ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਡੀਪੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਦੀਵ ‘ਚ ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 20,000 ਮਾਲਦੀਵ ਰੁਫੀਆ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਮਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ 87 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- Advertisement -
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਜੀਐਮਆਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
