ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ 10.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ 26,23,225 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,31,737 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀਪੀਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੀਪੀਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਪੀਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ-2 (ਰਾਜ ਸੂਚੀ) ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 10 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
