ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (Permanent Labor Certification Program) ਤੋਂ ਕਈ IT ਕੰਪਨੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ , ਟਾਟਾ , ਵਿਪਰੋ , ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਲ. , ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ , ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ —ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ’ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕੀਥ ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ (Keith Sonderling) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੀਥ ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਵਿਪਰੋ , ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਲ. , ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਟ , ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ —ਨੂੰ ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ (3 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (permanent labor certifications) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ।
ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਜੇ-1’ (J-1) ਵੀਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (exchange programs) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ (H-1B) ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
