ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ!

raajan tiwari
3 Min Read

National News : ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ?ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ World Bank ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਮ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਤਿ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੈ। World Bank ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਅਤਿ-ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ! ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ!

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 10.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4.20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 16.1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Share This Article
2 Comments