ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਰੰਜਿਸ਼, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
