ਸ਼ਿਮਲਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (HPSCB) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਪਾਰਕ-2023 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਗੋ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ (ਐਗਰੀ ਐਜ) ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਈ-ਟੈਕਸੀ, ਈ-ਬੱਸ ਅਤੇ ਈ-ਟਰੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 250 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁਜਾਰੀਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 118 ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੇ-ਬੈਕ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਆਈ.ਟੀ., ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
