ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਗਰੀਬ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਯਾਨੀ EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
