ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ SIT ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
