ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
