ਲਾਹੌਰ : ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਸਟਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਐਲਪੀ) ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
TLP ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ‘ਨਿੰਦਾ’ ਕਾਰਟੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ (ਜੇਯੂਡੀ) ਦੇ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸੀਜ ਸਈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
