ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪਿਛਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 6.3 ਤੋਂ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
