ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੱਥਕੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਿਹਰੇ-ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਵੰਡਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਉਘੜਵਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅੱਗੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਡੇਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ-ਸੁਰਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਨ ਹੈ।
