ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 33 ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ LG ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
