-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਿਖਿੜਵੇਂ ਅੰਗ ਸੂਬਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸ਼ਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਲੰਘਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਤੇ ਫਿਕਰ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਥੇ “ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ“ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ “ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ“ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਢੋਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ “ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪੂਣ” ਵੀ ਕੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
- Advertisement -
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ “ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼“ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 35 ਏ ਅਧੀਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਕੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਜ ਇਹ ਉਹਨਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ-ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ , ਜੋ 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 370 ਧਾਰਾ ਅਤੇ 35 ਏ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ 370 ਧਾਰਾ ਅਤੇ 35ਏ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਸਾਰੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਤਵਾਦੀ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੋਏਗੀ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 35000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਚੁੱਕਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ “ਵਿਦੇਸ਼ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ“ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੜੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬਜ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੇਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਤੱਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੁਆਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। “ਸਕਰੋਲ“ ਈ-ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 61 ਵਿਅਕਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅੰਜਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।“ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ“ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 17,878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਘਾਟੇ ‘ਚ 13,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਦੇਹ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ, ਪਹਿਲ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਓਪਰਾਪਨ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋੜ -ਤੋੜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ,ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਸੰਪਰਕ: 9815802070
