ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ‘ਜੇ ਰਵੱਈਆ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ’

Global Team
3 Min Read

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਸਿਨ ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ‘ਨਿਊ ਯੂਐਸ ਟੈਰੀਟਰੀ’ ਯਾਨੀ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਈਰਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਮੋਹਸਿਨ ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (NPT) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਓਮਾਨ ਦੇ ਮੁਸੰਦਮ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

Share This Article
Leave a Comment