ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਅਪਲਿੰਕ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲਿੰਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਤਿਵ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ/ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਅਧੀਨ ਸੱਕਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਗਰੀ/ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ/ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਹਿੰਸਾ, ਨਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆˆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਿਨਾˆ ਕਿਸੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ/ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ/ਡਾਊਨਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ/ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ/ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ/ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀਆ ਅਸ਼ਲੀਲ/ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ/ਪਰੰਪਰਾਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਪਟਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ/ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਰਦਾ/ਸੈਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆ ਪੀੜ੍ਹੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਨਰਗਿਸ ਦੱਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਇਪਟਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
