ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਜਰੂਰਤ ਹੈ , ਜਲਦੀ ਡਿਪੋ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਿਪੋ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਪੀਜੀਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਮੀਟਿੱਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁੁੱਰਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਰਾਜ ਵਿਚ 20 ਅਗਸਤ 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2.92 ਲੱਖ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 43.33 ਲੱਖ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 98 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 66,250 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 31,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ੇਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਸਦੀਕ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਲੀਟਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ‘ਤੇ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੰਡ ‘ਤੇ 11.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿਚ 58.94 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਰਬੀ ਸੀਜਨ ਵਿਚ 69.06 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਈ-ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਉਠਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
