ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਭਲਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਬੜੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੱਹਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਹਨ।
ਕੀ ਐਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕੀ ਥਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨਿਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
