ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਜੈਨੇਟ ਯੇਲੇਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕੈਪ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ‘ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੈਨੇਟ ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
