-ਪ੍ਰੋ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ
ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਸੰਨ 1948 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਭਾਵ ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ.ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1950 ਦੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖ-‘ ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ’ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡੰਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ -‘ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਦਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਉ ’। ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਣੇ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੀਂ,ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਾਂ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੰਬੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਰ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਭਾਵ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਿੱਛੇ 0.55 ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਨ 1983 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੜ ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ‘ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ’ ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ੍ਹੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂਝ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੁੱਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦਰਅਸਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਕੜੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ‘ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ਭਾਵ ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ. ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਹਿੱਤ 18000 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ,9 ਲੱਖ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ‘ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਭਾਵ ਐਨ.ਯੂ.ਐਚ.ਐਮ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 779 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ । ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਵੈਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਸਟੀਰਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੀਰਾਈਡ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਾਸੀ ਡਾ.ਗਾਡਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ,ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਮਾਰਟਿਨ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਨਿਸਪਤ 24 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਪਿੱਛੇ 277 ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ.ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਕੇਵਲ 182 ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲੋੜੀਂਦੇ 923 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੀ ਥਾਂ 330 ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ.ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲੋੜੀਂਦੇ 5541 ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ 2950 ਸਬ-ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਬਾਇਲ: 97816-46008
