ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਛੋਟ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
