ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

-ਅਤੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ;

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਹੀਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੰਯੋਜਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਉੱਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2014 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਨਾਵਟੀ ਗਰਭ-ਧਾਰਨ, ਲਿੰਗੀ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਵੀਰਜ ਤੇ ਇਨ-ਵਿਟ੍ਰੋ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ‘ਚ ਗਰਭ-ਧਾਰਨ) ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਨੈਟਿਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬ੍ਰੀਡਰ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸੋਧੇ ਸੰਸਕਰਣ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਐੱਫਪੀਓ (ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ), ਐੱਫਸੀਓ (ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ), ਜੇਐੱਲਜੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੂਹ), ਐੱਸਐੱਚਜੀ (ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ) ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਮੱਝ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਸਲ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਬ੍ਰੀਡ ਮਲਟੀਪਲਾਇਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ’ ਪਹਿਲ, ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਜਣਨ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 200 ਦੁਧਾਰੂ ਗਊਆਂ/ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਣਨ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 116 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਦਮੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 180 ਪਸ਼ੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਣਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਣਨ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰੀਡ ਮਲਟੀਪਲਾਇਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਈ-ਗੋਪਾਲਾ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉੱਤੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਇਲਾਜ ਦੇਖ-ਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਈ-ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਪਾਲਣ ਉੱਦਮਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1,000 ਚੂਚਿਆਂ (ਹੈਚਰੀ ਅਤੇ ਬਰੂਡਰ ਮਦਰ ਯੂਨਿਟ) ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਚਰੀ (ਅੰਡਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਥਾਨ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਚੂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਇਸ ਹੱਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੈਚਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮੀ (ਹੱਬ) ਕਿਸਾਨਾਂ (ਸਪੋਕ) ਨੂੰ ਚੂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾੰਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਸ਼ੂ–ਧਨ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਭੇਡ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਡਰ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕ/ਪ੍ਰਜਣਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਉੱਦਮੀ ਉੱਚ ਜੀਨੈਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਦਾ ਭੇਡਾਂ ਤੇ 25 ਨਰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੀਡਰ ਫਾਰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 200 ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 404 ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1.10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ 100 ਮਾਦਾ ਸੂਰ ਤੇ 10 ਨਰ ਸੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੀਡਰ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ 2,400 ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ (ਐੱਨਅਐੱਲਐੱਮ) ਦੀ ਸੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵੰਡ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਡਰ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹੈਚਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲੇਖਕ: ਅਤੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ; ਸਕੱਤਰ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
======