ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2,306 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 5,617 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14,805 ਅਤੇ 6058 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਵਿੱਚ 5798 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 2704 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 53 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ, 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੇ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਆਨ-ਫੀਲਡ) ਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਆਫ-ਫੀਲਡ) ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
