ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ,: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਿਛੜਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਨਵੋਦਯ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛੜਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ/ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬਲਾਕ ਬੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛੜਾ ਆਯੋਗ ‘ਤੇ ਗਠਨ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਆਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਡਲ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਏ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- Advertisement -
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
