ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 14,417 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਤੇ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 25% ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ FCI ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। G20 ਸੰਮੇਲਨ ਕਾਰਨ 7-8 ਦਿਨ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇਗੀ। 22-24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਤਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤੇ 22-25 ਮਾਰਚ ਤਕ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਚੱਲੇਗਾ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
