ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ (non-scheduled) ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ (trade margins) ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ, ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਨ-ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ਵਿੱਚ 70% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ (non-scheduled) ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ (ਮੁਨਾਫ਼ੇ) ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 526 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ (non-scheduled) ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ (trade margins) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
