ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
‘ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਸਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
