ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਪੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਰੇਏ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
