ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 1973 ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, 13 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਸੱਤ ਤੋਂ ਛੇ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, “ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ” (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ) ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਰੱਦ” ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੋਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ।
ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਬੇਸਿਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡੌਕਟਰੀਨ: ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ’ ਦੇ ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਜੱਜ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ” ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
