ਮੋਹਾਲੀ: IDFC First Bank ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹645 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ED ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ-II ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ।
ED ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਊਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਊਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਾਂਚ
ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। CBI ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੇ ਛੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। FIR ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ IDFC First Bank ਅਤੇ AU Small Finance Bank ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ PMLA ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ED ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ₹645 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ED ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਤਾਜ਼ਾ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
IDFC First Bank ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪੀੜਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
