-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂ ਐਨ ਓ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 1993 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1993 ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੱਕ 12 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ 556 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 12 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 106 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂ ਪੀ ਤੋਂ 714477 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 85009 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ ਫਸਾਉਣ, ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਫ਼ਰਜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜਤੀ, ਅਗਵਾ,
ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦਾਜ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1997 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਵਧੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 200 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 8257 ਵਿਅਕਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ AFSFA, PSA, UAPA1967 ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
