ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਖੋਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ” ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਡਾ ਮੈਕਮਹੋਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ “ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ “ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਫਰਜ਼ਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਠੋਰਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਲਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।”
ਹਾਰਵਰਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਸਨ।
