ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਿਲਡਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਸ਼ੀਸ਼ ਭਾਰੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CREDAI ਯਾਨੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਰ-ਬਾਇਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
