ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਐਕਟ ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੀਐਮਐਲਏ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, ਐਫਸੀਆਰਏ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
MHA sets up inter-ministerial committee to coordinate investigations into violation of various legal provisions of PMLA, Income Tax Act, FCRA etc by Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Charitable Trust & Indira Gandhi Memorial Trust.
Spl. Dir of ED will head the committee.
- Advertisement -
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) July 8, 2020
ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
